Bihar News: बिहार सरकार पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। इसी क्रम में कल यानी मंगलवार को राज्य के 436 पंचायत भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस निरीक्षण अभियान को लेकर भवन निर्माण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
सरकार द्वारा गठित योजना के तहत राज्यभर में 110 सहायक अभियंताओं की टीमें बनाई गई हैं, जो अलग-अलग जिलों में जाकर पंचायत भवनों के निर्माण की स्थिति, गुणवत्ता और मानकों की जांच करेंगी। यह विशेष निरीक्षण अभियान एक ही दिन में संपन्न होगा।
सूत्रों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत भवनों के निर्माण में खर्च की गई राशि का उपयोग सही ढंग से हुआ है या नहीं।
इन भवनों के निर्माण में अगर कहीं भी अनियमितता, घटिया सामग्री या मानक से कम गुणवत्ता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस कदम को पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कई बार विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कह चुके हैं। अब इसका असर ज़मीनी स्तर पर दिखने लगा है।
अभियान के बाद सभी टीमें अपनी जांच रिपोर्ट भवन निर्माण विभाग को सौंपेंगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस कदम से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मजबूती भी सुनिश्चित होगी।
Read Also: Bihar Politics: तेजस्वी यादव का बीजेपी और नीतीश पर निशाना, अब तेजस्वी संभालेगा बिहार
