Bihar Politics: बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों का मासिक भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
सरकार ने यह भत्ता 1.5 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे राज्य भर के लाखों जनप्रतिनिधियों को सीधा फायदा मिलेगा।
अब ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के प्रतिनिधियों को उनके कार्य के लिए पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यों की सराहना और उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद आदि सभी को उनके पद के अनुसार बढ़ा हुआ मासिक भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा जल्द ही नई राशि की अधिसूचना जारी की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ है और इसके मजबूत होने से गांवों का विकास और तेजी से संभव है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक सहयोग देना सरकार की प्राथमिकता है।
विपक्ष ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि यह फैसला लंबे समय से लंबित था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया गया है।
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