Patna News: पटना के अकबरपुर से भूमि सुधार हेतु 16 अगस्त से गांव-गांव राजस्व महाअभियान शुरू

पटना के अकबरपुर से 16 अगस्त से शुरू होगा बिहार का राजस्व महाअभियान। गांव-गांव जाकर जमीन संबंधी विवाद सुलझाने और दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

Aug 7, 2025 - 20:11
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Patna News: पटना के अकबरपुर से भूमि सुधार हेतु 16 अगस्त से गांव-गांव राजस्व महाअभियान शुरू

Patna, BIhar: राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार के क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। इसी क्रम में पटना जिले के अकबरपुर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय राजस्व कर्मियों, हल्का कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों को राजस्व संबंधी नई प्रक्रियाओं, तकनीकी उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना जिला अधिकारी के निर्देशन में की गई, जिसमें विभागीय विशेषज्ञों द्वारा भूमि सर्वेक्षण, जमाबंदी नवीनीकरण, ऑनलाइन दाखिल-खारिज और म्यूटेशन से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर व्याख्यान दिया गया। इसका उद्देश्य राजस्वकर्मियों को ज़मीनी स्तर पर होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए दक्ष बनाना और आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा भी की गई कि 16 अगस्त 2025 से पूरे बिहार में 'राजस्व महाअभियान' की शुरुआत की जाएगी, जो गांव-गांव जाकर लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाएगा और राजस्व रिकार्ड को अद्यतन करेगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ ग्रामीण अपने भूमि दस्तावेजों की जांच, सुधार और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

राजस्व महाअभियान में भूमि विवादों का त्वरित समाधान, नक्शा सुधार, बंटवारा, दाखिल-खारिज, म्यूटेशन जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही जिन ग्रामीणों के पास भूमि दस्तावेज नहीं हैं या जिनके नाम खतियान में दर्ज नहीं हैं, वे इस अभियान के माध्यम से अधिकारिक प्रक्रिया के तहत अपने हक की पहचान करा सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। साथ ही, महिलाएं, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

यह राजस्व महाअभियान न सिर्फ भूमि सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा, बल्कि ग्रामीण बिहार के लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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